Q1. What is the full form of ‘PRAHAAR’ in the context of Counter-Terrorism Policy and Strategy?
A) Prevention, Response, Aggregating Internal Capacities, Human Rights, Attenuating Conditions for Terrorism, Aligning International Efforts and Recovery & Resilience
B) Prevention, Rehabilitation, Anti-Terror Response, Humanitarian Assistance, Advanced Research and Recovery
C) Protection, Response, Assessment, Human Rights, Anti-Terror Regulation and Recovery
D) Prevention, Rapid Action, Homeland Security, International Response and Recovery
प्रश्न1. आतंकवाद-रोधी नीति और रणनीति के संदर्भ में ‘PRAHAAR’ का पूर्ण रूप क्या है?
A) Prevention, Response, Aggregating Internal Capacities, Human Rights, Attenuating Conditions for Terrorism, Aligning International Efforts and Recovery & Resilience
B) Prevention, Rehabilitation, Anti-Terror Response, Humanitarian Assistance, Advanced Research and Recovery
C) Protection, Response, Assessment, Human Rights, Anti-Terror Regulation and Recovery
D) Prevention, Rapid Action, Homeland Security, International Response and Recovery
Answer: A)
Explanation:
- Union Home Minister Amit Shah inaugurated the conference on ‘PRAHAAR – Counter-Terrorism Policy and Strategy’ in New Delhi to strengthen India’s counter-terrorism framework.
- PRAHAAR is based on seven pillars: Prevention, Response, Aggregating Internal Capacities, Human Rights, Attenuating Conditions for Terrorism, Aligning International Efforts and Recovery & Resilience.
- The conference focused on strengthening a whole-of-society approach and improving coordination among security agencies for effective counter-terrorism measures.
- A new Extradition Portal was also launched to speed up efforts to bring back fugitives from foreign countries.
व्याख्या:
- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के आतंकवाद-रोधी ढांचे को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में ‘PRAHAAR – Counter-Terrorism Policy and Strategy’ सम्मेलन का उद्घाटन किया।
- PRAHAAR सात स्तंभों पर आधारित है: Prevention, Response, Aggregating Internal Capacities, Human Rights, Attenuating Conditions for Terrorism, Aligning International Efforts और Recovery & Resilience.
- इस सम्मेलन में पूरे समाज के दृष्टिकोण के साथ सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और प्रभावी आतंकवाद-रोधी उपायों को मजबूत करने पर चर्चा की गई।
- विदेशों से भगोड़ों को वापस लाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक नया प्रत्यर्पण पोर्टल (Extradition Portal) भी लॉन्च किया गया।
Q2. Where is the Indian Navy’s Commanders’ Conference 2026/02 being held?
A) Naval War College, Goa
B) Nausena Bhawan, New Delhi
C) Southern Naval Command, Kochi
D) Eastern Naval Command, Visakhapatnam
प्रश्न 2. भारतीय नौसेना का कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026/02 कहाँ आयोजित किया जा रहा है?
A) नेवल वॉर कॉलेज, गोवा
B) नौसेना भवन, नई दिल्ली
C) दक्षिणी नौसेना कमान, कोच्चि
D) पूर्वी नौसेना कमान, विशाखापत्तनम
Answer2: B)
Explanation:
- The Indian Navy Commanders’ Conference 2026/02 is being held at Nausena Bhawan, New Delhi from 29 September to 1 October 2026.
- It is the Indian Navy’s biannual apex-level conference where senior naval commanders review operational preparedness and strategic priorities.
- The conference discusses key areas including operations, logistics, training, Artificial Intelligence (AI), autonomous systems and cyber operations.
- The forum strengthens the Navy’s focus on JAI – Jointness, Aatmanirbharta and Innovation for building a future-ready force.
व्याख्या:
- भारतीय नौसेना कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026/02 का आयोजन 29 सितंबर से 1 अक्टूबर 2026 तक नौसेना भवन, नई दिल्ली में किया जा रहा है।
- यह भारतीय नौसेना का द्विवार्षिक सर्वोच्च स्तरीय सम्मेलन है, जिसमें वरिष्ठ नौसेना कमांडर परिचालन तैयारी और रणनीतिक प्राथमिकताओं की समीक्षा करते हैं।
- सम्मेलन में ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स, प्रशिक्षण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), स्वायत्त प्रणालियों और साइबर ऑपरेशंस जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की जाती है।
- यह मंच भविष्य के लिए तैयार नौसेना के निर्माण हेतु JAI – Jointness, Aatmanirbharta और Innovation पर ध्यान केंद्रित करता है।
Q3. Which country is facing its worst-ever Ebola outbreak with more than 8,000 reported cases?
A) Democratic Republic of the Congo
B) Guinea
C) Liberia
D) Sierra Leone
प्रश्न 3. 8,000 से अधिक मामलों के साथ अब तक के सबसे गंभीर इबोला प्रकोप का सामना कौन-सा देश कर रहा है?
A) कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य
B) गिनी
C) लाइबेरिया
D) सिएरा लियोन
Answer3: A)
Explanation:
- The Democratic Republic of the Congo (DRC) is facing its worst Ebola outbreak, with more than 8,000 cases and nearly 4,000 deaths reported during the ongoing outbreak.
- The outbreak involves the Bundibugyo strain of Ebola virus, for which no approved vaccine or treatment is currently available.
- The current outbreak is the 17th Ebola outbreak in DRC and was officially declared on 15 May 2026.
- The World Health Organization (WHO) and Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC) are supporting efforts to control the outbreak.
व्याख्या:
- कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) अब तक के सबसे गंभीर इबोला प्रकोप का सामना कर रहा है, जिसमें 8,000 से अधिक मामले और लगभग 4,000 मौतें दर्ज की गई हैं।
- यह प्रकोप इबोला वायरस के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से संबंधित है, जिसके लिए वर्तमान में कोई स्वीकृत टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है।
- यह DRC का 17वां इबोला प्रकोप है और इसे आधिकारिक रूप से 15 मई 2026 को घोषित किया गया था।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और अफ्रीका रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (Africa CDC) इस प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहायता कर रहे हैं।
Q4. In which state has NMDC commissioned its 2 million tonne per annum (MTPA) pellet plant?
A) Odisha
B) Chhattisgarh
C) Jharkhand
D) Karnataka
प्रश्न 4. NMDC ने अपना 2 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) क्षमता वाला पेलेट प्लांट किस राज्य में शुरू किया है?
A) ओडिशा
B) छत्तीसगढ़
C) झारखंड
D) कर्नाटक
Answer4: B)
Explanation:
- NMDC Limited commissioned its 2 million tonne per annum (MTPA) pellet plant at Nagarnar, Chhattisgarh as part of a ₹5,427 crore integrated iron ore processing project.
- The project includes an iron ore processing plant at Bacheli, a 15 MTPA slurry pipeline and the pellet plant at Nagarnar.
- The 135 km slurry pipeline transports processed iron ore concentrate from Bacheli to Nagarnar, reducing dependence on road transportation.
- NMDC Limited is a Ministry of Steel, Government of India enterprise and is one of India’s major iron ore producers.
व्याख्या:
- NMDC लिमिटेड ने ₹5,427 करोड़ की एकीकृत लौह अयस्क प्रसंस्करण परियोजना के अंतर्गत नागarnar, छत्तीसगढ़ में अपना 2 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) पेलेट प्लांट शुरू किया।
- इस परियोजना में बचेली में लौह अयस्क प्रसंस्करण संयंत्र, 15 MTPA स्लरी पाइपलाइन और नागarnar में पेलेट प्लांट शामिल हैं।
- 135 किमी लंबी स्लरी पाइपलाइन बचेली से नागarnar तक प्रसंस्कृत लौह अयस्क कंसंट्रेट पहुंचाती है, जिससे सड़क परिवहन पर निर्भरता कम होती है।
- NMDC लिमिटेड भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है और भारत के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादकों में से एक है।
Q5. Which state launched a gold ring scheme for newborn babies?
A) Kerala
B) Tamil Nadu
C) Karnataka
D) Andhra Pradesh
प्रश्न 5. नवजात शिशुओं के लिए स्वर्ण अंगूठी योजना किस राज्य ने शुरू की?
A) केरल
B) तमिलनाडु
C) कर्नाटक
D) आंध्र प्रदेश
Answer5: B)
Explanation:
- Tamil Nadu launched a gold ring scheme for newborn babies at Government Rajaji Hospital, Madurai in September 2026.
- Under the scheme, eligible newborns receive a 22-carat gold ring weighing one gram.
- The scheme is applicable to babies born in government hospitals of Tamil Nadu from 22 June 2026, subject to eligibility criteria.
- The initiative aims to encourage institutional deliveries and strengthen maternal and child healthcare services.
व्याख्या:
- तमिलनाडु ने सितंबर 2026 में सरकारी राजाजी अस्पताल, मदुरै में नवजात शिशुओं के लिए स्वर्ण अंगूठी योजना शुरू की।
- इस योजना के तहत पात्र नवजात शिशुओं को 22 कैरेट सोने की 1 ग्राम वजन वाली अंगूठी दी जाती है।
- यह योजना पात्रता मानदंडों के अनुसार 22 जून 2026 से तमिलनाडु के सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों पर लागू है।
- इस पहल का उद्देश्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है।
Q6. Who became the second woman judge recommended for appointment to the Supreme Court in 2026?
A) Justice Sunita Agarwal
B) Justice V. Mohana
C) Justice Hima Kohli
D) Justice B.V. Nagarathna
प्रश्न 6. 2026 में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाने वाली दूसरी महिला न्यायाधीश कौन बनीं?
A) न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल
B) न्यायमूर्ति वी. मोहना
C) न्यायमूर्ति हिमा कोहली
D) न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना
Answer6: A)
Explanation:
- Justice Sunita Agarwal, Chief Justice of the Gujarat High Court, was recommended by the Supreme Court Collegium for appointment as a Supreme Court judge in September 2026.
- Her recommendation marked the second instance in 2026 of a woman being proposed for appointment to the Supreme Court Bench.
- Earlier in 2026, Justice V. Mohana became the first woman to be directly elevated from the Bar to the Supreme Court.
- The Supreme Court has had women judges earlier, including Justice Fathima Beevi, who became the first woman judge of the Supreme Court in 1989.
व्याख्या:
- न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, जो गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश हैं, को सितंबर 2026 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई।
- उनकी सिफारिश 2026 में सर्वोच्च न्यायालय पीठ के लिए किसी महिला के नाम की दूसरी सिफारिश थी।
- इससे पहले 2026 में न्यायमूर्ति वी. मोहना बार से सीधे सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाली पहली महिला बनी थीं।
- सर्वोच्च न्यायालय में पहले भी महिला न्यायाधीश रह चुकी हैं, जिनमें न्यायमूर्ति फातिमा बीवी शामिल हैं, जो 1989 में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी थीं।
Q7. Which organisation has been announced as the apex-level industry safety body for strengthening safety standards in India's steel sector?
A) Steel Industry Safety Council (SISC)
B) National Steel Safety Authority (NSSA)
C) Indian Steel Standards Council (ISSC)
D) Steel Safety Regulation Board (SSRB)
प्रश्न 7. भारत के इस्पात क्षेत्र में सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के लिए किस संगठन को शीर्ष स्तरीय उद्योग सुरक्षा निकाय के रूप में घोषित किया गया है?
A) स्टील इंडस्ट्री सेफ्टी काउंसिल (SISC)
B) नेशनल स्टील सेफ्टी अथॉरिटी (NSSA)
C) इंडियन स्टील स्टैंडर्ड्स काउंसिल (ISSC)
D) स्टील सेफ्टी रेगुलेशन बोर्ड (SSRB)
Answer7: A)
Explanation:
- The Ministry of Steel, Government of India, announced the establishment of the Steel Industry Safety Council (SISC) on 28 September 2026 to strengthen safety standards and promote a safety culture in the steel sector.
- SISC will function as an apex-level industry safety body under the administrative control of the Ministry of Steel and will be headed by the Secretary, Ministry of Steel.
- The council will include representatives from organisations such as the Directorate General of Mines Safety (DGMS), Petroleum and Explosives Safety Organisation (PESO), National Disaster Management Authority (NDMA), and steel technology institutions.
- A Steel Industry Safety Directorate (SISD) will provide technical support, conduct safety audits, investigate serious incidents, and develop safety standards and guidelines for the Indian steel industry.
व्याख्या:
- इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार ने 28 सितंबर 2026 को इस्पात क्षेत्र में सुरक्षा मानकों को मजबूत करने और सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्टील इंडस्ट्री सेफ्टी काउंसिल (SISC) की स्थापना की घोषणा की।
- SISC इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक शीर्ष स्तरीय उद्योग सुरक्षा निकाय के रूप में कार्य करेगा और इसकी अध्यक्षता इस्पात मंत्रालय के सचिव द्वारा की जाएगी।
- परिषद में महानिदेशालय खान सुरक्षा (DGMS), पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और इस्पात प्रौद्योगिकी संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
- स्टील इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टोरेट (SISD) तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, सुरक्षा ऑडिट करेगा, गंभीर घटनाओं की जांच करेगा और भारतीय इस्पात उद्योग के लिए सुरक्षा मानक एवं दिशानिर्देश विकसित करेगा।
Q8. The 70th meeting of the International Whaling Commission (IWC-70) was held in which city?
A) Hobart
B) Geneva
C) Vienna
D) Nairobi
प्रश्न 8. अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग (IWC-70) की 70वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई?
A) होबार्ट
B) जिनेवा
C) वियना
D) नैरोबी
Answer8: A)
Explanation:
- The 70th meeting of the International Whaling Commission (IWC-70) was held in Hobart, Australia, from 28 September to 2 October 2026, where India reaffirmed its commitment to whale and cetacean conservation.
- The International Whaling Commission (IWC) is the global body responsible for the management of whaling and conservation of whales, established under the International Convention for the Regulation of Whaling.
- The International Convention for the Regulation of Whaling was signed on 2 December 1946 in Washington DC, and the IWC was established under this convention with India becoming a member in 1981.
- India focuses on cetacean conservation through initiatives like Project Dolphin, protection under the Wild Life (Protection) Act, 1972, and conservation efforts for species such as the Arabian Sea humpback whale.
व्याख्या:
- अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग (IWC-70) की 70वीं बैठक 28 सितंबर से 2 अक्टूबर 2026 तक ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट में आयोजित की गई, जहां भारत ने व्हेल और अन्य सिटेशियन संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
- अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग (IWC) व्हेल के शिकार के प्रबंधन और व्हेल संरक्षण के लिए जिम्मेदार वैश्विक निकाय है, जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग विनियमन सम्मेलन के तहत की गई थी।
- अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग विनियमन सम्मेलन पर 2 दिसंबर 1946 को वाशिंगटन डीसी में हस्ताक्षर किए गए थे और इसी सम्मेलन के तहत IWC की स्थापना हुई, जबकि भारत 1981 में इसका सदस्य बना।
- भारत सिटेशियन संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत सुरक्षा और अरब सागर हंपबैक व्हेल जैसी प्रजातियों के संरक्षण प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करता है।
Q9. Which country sought removal of “enemy state” clauses from the UN Charter?
A) Japan
B) Germany
C) Italy
D) Russia
प्रश्न 9. किस देश ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर से “शत्रु राज्य” प्रावधानों को हटाने की मांग की?
A) जापान
B) जर्मनी
C) इटली
D) रूस
Answer9: A)
Explanation:
- Japan sought the removal of “enemy state” clauses from the UN Charter, which were included after World War II to address former Axis powers such as Japan, Germany, and Italy.
- Japanese Prime Minister Sanae Takaichi raised the issue during her first address to the UN General Assembly, calling these references outdated.
- The “enemy state” term appears in Articles 53, 77, and 107 of the UN Charter and relates to provisions created after the Second World War.
- The UN General Assembly recognised these clauses as obsolete in 1995, but their removal requires approval and ratification involving all five permanent members of the UN Security Council.
व्याख्या:
- जापान ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर से “शत्रु राज्य” प्रावधानों को हटाने की मांग की, जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान, जर्मनी और इटली जैसे पूर्व धुरी देशों के संदर्भ में शामिल किया गया था।
- जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने पहले संबोधन के दौरान इस मुद्दे को उठाया और इन प्रावधानों को पुराना बताया।
- “शत्रु राज्य” शब्द संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 53, 77 और 107 में उल्लेखित है और यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए प्रावधानों से संबंधित है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1995 में इन प्रावधानों को अप्रासंगिक माना था, लेकिन इन्हें हटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी पाँच स्थायी सदस्यों की स्वीकृति और अनुसमर्थन आवश्यक है।
Q10. The 28th Session of the FAO Committee on Forestry (COFO 28) was held in which city in 2026?
A) Rome
B) Paris
C) Geneva
D) Nairobi
प्रश्न 10. खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) की वानिकी समिति के 28वें सत्र (COFO 28) का आयोजन 2026 में किस शहर में किया गया?
A) रोम
B) पेरिस
C) जिनेवा
D) नैरोबी
Answer10: A)
Explanation:
- The 28th Session of the FAO Committee on Forestry (COFO 28) was held in Rome, Italy, from 28 September to 2 October 2026, where India highlighted its forest and landscape restoration initiatives.
- The Committee on Forestry (COFO) is a statutory body of the Food and Agriculture Organization (FAO) that discusses global forestry issues, sustainable forest management, and related policies.
- India highlighted its progress in forest restoration, including its Bonn Challenge commitment to restore 26 million hectares of degraded and deforested land by 2030.
- India showcased initiatives such as the Aravalli Green Wall, MISHTI for mangrove restoration, and Ek Ped Maa Ke Naam – Plant4Mother for promoting forest and landscape restoration.
व्याख्या:
- खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) की वानिकी समिति के 28वें सत्र (COFO 28) का आयोजन 28 सितंबर से 2 अक्टूबर 2026 तक इटली के रोम में किया गया, जहां भारत ने अपनी वन और परिदृश्य पुनर्स्थापना पहलों को प्रस्तुत किया।
- वानिकी समिति (COFO) खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) का एक वैधानिक निकाय है, जो वैश्विक वानिकी मुद्दों, सतत वन प्रबंधन और संबंधित नीतियों पर चर्चा करता है।
- भारत ने वन पुनर्स्थापना में अपनी प्रगति को उजागर किया, जिसमें 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर क्षतिग्रस्त और वनों से रहित भूमि को बहाल करने के लिए बॉन चैलेंज के तहत प्रतिबद्धता शामिल है।
- भारत ने वन और परिदृश्य पुनर्स्थापना को बढ़ावा देने के लिए अरावली ग्रीन वॉल, मैंग्रोव पुनर्स्थापना हेतु MISHTI और एक पेड़ माँ के नाम – Plant4Mother जैसी पहलों को प्रदर्शित किया।