Q1. Who inaugurated Bihar’s first Victim Rights Centre (VRC)?

A) Justice D.Y. Chandrachud

B) Justice Surya Kant

C) Justice Sanjiv Khanna

D) Justice B.R. Gavai

प्रश्न 1. बिहार के पहले Victim Rights Centre (VRC) का उद्घाटन किसने किया?

A) न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़

B) न्यायमूर्ति सूर्यकांत

C) न्यायमूर्ति संजीव खन्ना

D) न्यायमूर्ति बी.आर. गवई

Answer: B)

Explanation:

Chief Justice of India (CJI) Justice Surya Kant inaugurated Bihar’s first Victim Rights Centre (VRC) on September 26, 2026, at the Bihar State Legal Services Authority (BSLSA), Patna.
The VRC works as a single-window mechanism to provide crime victims with legal assistance, compensation support, counselling, medical aid and rehabilitation services.
Along with VRC, a transgender helpline and nine multi-utility vehicles were launched to improve legal access for vulnerable communities.
Bihar State Legal Services Authority (BSLSA) functions under the Legal Services Authorities Act, 1987, to provide free legal services to eligible persons.

व्याख्या:

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 26 सितंबर, 2026 को बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (BSLSA), पटना में बिहार के पहले Victim Rights Centre (VRC) का उद्घाटन किया।
VRC एक सिंगल-विंडो तंत्र के रूप में कार्य करता है, जो अपराध पीड़ितों को कानूनी सहायता, मुआवजा सहायता, परामर्श, चिकित्सा सहायता और पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराता है।
VRC के साथ-साथ कमजोर समुदायों तक न्याय की पहुंच बढ़ाने के लिए ट्रांसजेंडर हेल्पलाइन और नौ बहुउद्देश्यीय वाहनों का शुभारंभ किया गया।
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (BSLSA), विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत कार्य करता है और पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करता है।

Q2. Who has been appointed as the Chairperson of CBSE in 2026?

A) Mandeep Bhandari

B) Sanjay Kumar

C) Uday Kotak

D) Rajesh Kumar Singh

प्रश्न 2. 2026 में CBSE के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

A) मंदीप भंडारी

B) संजय कुमार

C) उदय कोटक

D) राजेश कुमार सिंह

Answer: A)

Explanation:

IAS officer Mandeep Bhandari, a 2001-batch AGMUT cadre officer, was appointed as the Chairperson of the Central Board of Secondary Education (CBSE) in September 2026.
Before joining CBSE, he served as Principal Secretary to the Lieutenant Governor of Jammu & Kashmir and held important administrative positions in the Central government.
He has an MBBS degree and earlier served as Joint Secretary (Drugs) in the Ministry of Health and Family Welfare during the COVID-19 pandemic.
CBSE is an autonomous organisation under the Ministry of Education responsible for conducting national-level school examinations including Class 10 and Class 12 board exams.

व्याख्या:

IAS अधिकारी मंदीप भंडारी, जो 2001 बैच के AGMUT कैडर अधिकारी हैं, को सितंबर 2026 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
CBSE में नियुक्ति से पहले उन्होंने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव के रूप में कार्य किया और केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर रहे।
उनके पास MBBS की डिग्री है और उन्होंने COVID-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव (ड्रग्स) के रूप में कार्य किया।
CBSE शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है, जो कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं सहित राष्ट्रीय स्तर की स्कूली परीक्षाओं का संचालन करता है।

Q3. Which Indian shooters won the gold medal in the 10m air pistol mixed team event at Asian Games 2026?

A) Suruchi Phogat and Kamaljeet

B) Manu Bhaker and Sarabjot Singh

C) Sift Kaur Samra and Aishwary Pratap Singh Tomar

D) Rhythm Sangwan and Arjun Cheema

प्रश्न 3. एशियाई खेल 2026 में 10m एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता?

A) सुरुचि फोगाट और कमलजीत

B) मनु भाकर और सरबजोत सिंह

C) सिफ्ट कौर समरा और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर

D) रिदम सांगवान और अर्जुन चीमा

Answer: A)

Explanation:

Suruchi Phogat and Kamaljeet won the gold medal in the 10m air pistol mixed team event at the Asian Games 2026 held in Aichi-Nagoya, Japan.
The Indian pair scored 484.6 points in the final and created a new Asian Games record in the event.
Suruchi produced an outstanding qualifying performance with a score of 296 points, including a perfect 100 series, helping India maintain the lead.
Shooting is a major medal contributor for India at the Asian Games, with events including rifle, pistol and shotgun disciplines.

व्याख्या:

सुरुचि फोगाट और कमलजीत ने जापान के आइची-नागोया में आयोजित एशियाई खेल 2026 में 10m एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।
भारतीय जोड़ी ने फाइनल में 484.6 अंक हासिल किए और इस स्पर्धा में नया एशियाई खेल रिकॉर्ड बनाया।
सुरुचि ने क्वालीफिकेशन में 296 अंकों के शानदार प्रदर्शन के साथ एक परफेक्ट 100 सीरीज लगाई, जिससे भारत ने बढ़त बनाए रखी।
एशियाई खेलों में निशानेबाजी भारत के प्रमुख पदक दिलाने वाले खेलों में से एक है, जिसमें राइफल, पिस्टल और शॉटगन स्पर्धाएं शामिल हैं।

Q4. In which states was AFSPA extended for another six months from October 1, 2026?

A) Manipur, Nagaland and Arunachal Pradesh

B) Assam, Mizoram and Tripura

C) Meghalaya, Nagaland and Sikkim

D) Manipur, Assam and Mizoram

प्रश्न 4. 1 अक्टूबर, 2026 से AFSPA को छह महीने के लिए किन राज्यों में बढ़ाया गया?

A) मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश

B) असम, मिजोरम और त्रिपुरा

C) मेघालय, नागालैंड और सिक्किम

D) मणिपुर, असम और मिजोरम

Answer: A)

Explanation:

The Union Ministry of Home Affairs (MHA) extended the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (AFSPA) for another six months from October 1, 2026, in parts of Manipur, Nagaland and Arunachal Pradesh.
In Manipur, the entire state was declared a disturbed area under AFSPA except the jurisdictions of 13 police stations in five Valley districts.
In Nagaland, AFSPA continued in nine districts and areas under 21 police stations across five other districts, while in Arunachal Pradesh it remained applicable in Tirap, Changlang and Longding districts.
AFSPA allows armed forces to operate with special powers in disturbed areas, including arrest and search without a warrant, subject to conditions under the Act.

व्याख्या:

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने 1 अक्टूबर, 2026 से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (AFSPA) को मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में छह महीने के लिए बढ़ाया।
मणिपुर में पूरे राज्य को AFSPA के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया, हालांकि पांच घाटी जिलों के 13 पुलिस थानों के क्षेत्रों को इससे बाहर रखा गया।
नागालैंड में AFSPA नौ जिलों और पांच अन्य जिलों के 21 पुलिस थाना क्षेत्रों में जारी रहा, जबकि अरुणाचल प्रदेश में यह तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों में लागू रहा।
AFSPA अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां प्रदान करता है, जिसमें अधिनियम की शर्तों के तहत बिना वारंट गिरफ्तारी और तलाशी जैसी शक्तियां शामिल हैं।

Q5. What did the UN General Assembly declaration on sea-level rise support for existing maritime zones?

A) Cancellation of maritime boundaries

B) Stability of maritime zones established under UNCLOS

C) Expansion of territorial waters of coastal states

D) Transfer of maritime rights to the UN

प्रश्न 5. समुद्र-स्तर वृद्धि पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की घोषणा ने मौजूदा समुद्री क्षेत्रों के संबंध में किसका समर्थन किया?

A) समुद्री सीमाओं को समाप्त करना

B) UNCLOS के तहत स्थापित समुद्री क्षेत्रों की स्थिरता

C) तटीय देशों के क्षेत्रीय जल का विस्तार

D) समुद्री अधिकारों का संयुक्त राष्ट्र को हस्तांतरण

Answer: B)

Explanation:

The United Nations General Assembly adopted a declaration addressing legal issues arising from sea-level rise, including changes to countries’ land territories and maritime zones.
The declaration supported maintaining maritime zones already established under the UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) despite physical changes caused by rising sea levels.
UNCLOS provides the legal framework for maritime zones such as territorial sea, Exclusive Economic Zone (EEZ) and continental shelf, measured from coastal baselines.
The declaration is important for coastal and island nations as rising seas may threaten territory, sovereignty issues and displacement of populations.

व्याख्या:

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने समुद्र-स्तर वृद्धि के कारण देशों के भू-क्षेत्र और समुद्री क्षेत्रों में होने वाले बदलावों से जुड़े कानूनी मुद्दों पर एक घोषणा को अपनाया।
घोषणा में बढ़ते समुद्र स्तर के कारण होने वाले भौतिक बदलावों के बावजूद समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS) के तहत पहले से स्थापित समुद्री क्षेत्रों को बनाए रखने का समर्थन किया गया।
UNCLOS प्रादेशिक समुद्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) और महाद्वीपीय शेल्फ जैसे समुद्री क्षेत्रों के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जिन्हें तटीय आधार रेखाओं से मापा जाता है।
यह घोषणा तटीय और द्वीपीय देशों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि समुद्र-स्तर वृद्धि से क्षेत्रीय नुकसान, संप्रभुता संबंधी मुद्दे और जनसंख्या विस्थापन का खतरा बढ़ सकता है।

Q6. Where was India’s first port-based e-Methanol production facility inaugurated?

A) Kandla, Gujarat

B) Paradip, Odisha

C) Kochi, Kerala

D) Visakhapatnam, Andhra Pradesh

प्रश्न 6. भारत की पहली पोर्ट-आधारित e-Methanol उत्पादन सुविधा का शुभारंभ कहाँ किया गया?

A) कांडला, गुजरात

B) पारादीप, ओडिशा

C) कोच्चि, केरल

D) विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश

Answer: A)

Explanation:

The foundation stone of India’s first port-based e-Methanol production facility was laid at Deendayal Port Authority (DPA), Kandla, Gujarat, on September 26, 2026.
The 150-tonne-per-day plant will produce green methanol using renewable power, water and biogenic CO₂ to supply cleaner fuel for ships.
The ₹2,300 crore project is a joint initiative of Deendayal Port Authority and Assam Petro-Chemicals Ltd. (APCL), and will be developed in phases.
The facility supports India’s Net Zero 2070 target and aims to establish Kandla as a green fuel hub for global maritime trade.

व्याख्या:

भारत की पहली पोर्ट-आधारित e-Methanol उत्पादन सुविधा की आधारशिला 26 सितंबर, 2026 को गुजरात के कांडला स्थित दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी (DPA) में रखी गई।
यह 150 टन प्रतिदिन क्षमता वाला संयंत्र नवीकरणीय ऊर्जा, जल और जैविक CO₂ का उपयोग करके ग्रीन मेथनॉल का उत्पादन करेगा, जिसका उपयोग जहाजों के लिए स्वच्छ ईंधन के रूप में किया जाएगा।
₹2,300 करोड़ की यह परियोजना दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी और असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड (APCL) की संयुक्त पहल है और इसे चरणों में विकसित किया जाएगा।
यह सुविधा भारत के 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य का समर्थन करती है और कांडला को वैश्विक समुद्री व्यापार के लिए ग्रीन ईंधन हब के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी।

Q7. What is the theme of World Tourism Day 2026?

A) Tourism and Green Investments

B) Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism

C) Tourism for Inclusive Growth

D) Sustainable Tourism for Development

प्रश्न 7. विश्व पर्यटन दिवस 2026 का विषय क्या है?

A) पर्यटन और हरित निवेश

B) डिजिटल एजेंडा और पर्यटन को पुनः डिजाइन करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता

C) समावेशी विकास के लिए पर्यटन

D) विकास के लिए सतत पर्यटन

Answer: B)

Explanation:

World Tourism Day 2026 was observed on September 27 with the theme “Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism”, highlighting the role of technology in transforming tourism.
India’s tourism sector contributed 5.22% to GDP and supported 8.46 crore jobs during 2023-24, showing its importance for economic growth and employment.
India is strengthening digital tourism through initiatives such as e-Visa, Incredible India Digital Platform and NIDHI+ to provide seamless travel experiences.
Government initiatives like Swadesh Darshan 2.0, PRASHAD and cruise tourism aim to develop destinations, improve visitor experiences and create livelihoods.

व्याख्या:

विश्व पर्यटन दिवस 2026 को 27 सितंबर को “डिजिटल एजेंडा और पर्यटन को पुनः डिजाइन करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता” विषय के साथ मनाया गया, जो पर्यटन क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की भूमिका को दर्शाता है।
भारत के पर्यटन क्षेत्र ने 2023-24 में GDP में 5.22% का योगदान दिया और 8.46 करोड़ रोजगारों का समर्थन किया, जो आर्थिक विकास और रोजगार के लिए इसके महत्व को दर्शाता है।
भारत e-Visa, Incredible India Digital Platform और NIDHI+ जैसी पहलों के माध्यम से डिजिटल पर्यटन व्यवस्था को मजबूत कर रहा है ताकि यात्रा अनुभव को आसान बनाया जा सके।
स्वदेश दर्शन 2.0, PRASHAD और क्रूज पर्यटन जैसी सरकारी पहलों का उद्देश्य पर्यटन स्थलों का विकास, पर्यटकों के अनुभव में सुधार और आजीविका के अवसरों का निर्माण करना है।

Q8. Which of the following ports has been notified as a mega port under the Indian Ports Act, 2025?

A) Deendayal Port

B) V.O. Chidambaranar Port

C) Cochin Port

D) Mormugao Port

प्रश्न 8. भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 2025 के तहत निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मेगा पोर्ट के रूप में अधिसूचित किया गया है?

A) दीनदयाल पोर्ट

B) वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट

C) कोचीन पोर्ट

D) मुरमुगाओ पोर्ट

Answer: A)

Explanation:

The Ministry of Ports, Shipping and Waterways notified Deendayal (Kandla), Jawaharlal Nehru (Nhava Sheva), Paradip and Mundra ports as mega ports under the Indian Ports Act, 2025 on September 25, 2026.
India has 12 major ports and over 200 non-major ports; Deendayal, Jawaharlal Nehru and Paradip are among the major ports, while Mundra is a non-major port.
A port is eligible for mega port status if it handles 150 million metric tonnes (MMT) of bulk cargo or 7.5 million TEUs of container cargo in the preceding financial year.
Paradip Port became the only mega port on India’s east coast after handling 156.45 MMT cargo in 2025-26, its highest-ever cargo throughput.

व्याख्या:

बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 25 सितंबर, 2026 को भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 2025 के तहत दीनदयाल (कांडला), जवाहरलाल नेहरू (न्हावा शेवा), पारादीप और मुंद्रा बंदरगाहों को मेगा पोर्ट के रूप में अधिसूचित किया।
भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह और 200 से अधिक गैर-प्रमुख बंदरगाह हैं; दीनदयाल, जवाहरलाल नेहरू और पारादीप प्रमुख बंदरगाहों में शामिल हैं, जबकि मुंद्रा एक गैर-प्रमुख बंदरगाह है।
किसी बंदरगाह को मेगा पोर्ट का दर्जा प्राप्त करने के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में 150 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) थोक माल या 7.5 मिलियन TEU कंटेनर माल का संचालन करना आवश्यक है।
पारादीप बंदरगाह ने 2025-26 में 156.45 MMT माल संभालकर भारत के पूर्वी तट का एकमात्र मेगा पोर्ट बनने का दर्जा प्राप्त किया, जो उसका अब तक का सर्वाधिक माल संचालन है।

Q9. India’s first LNG-powered train was flagged off from which railway station?

A) New Delhi Railway Station

B) Sabarmati Railway Station

C) Mumbai Central Railway Station

D) Chennai Central Railway Station

प्रश्न 9. भारत की पहली LNG-संचालित ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई?

A) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन

B) साबरमती रेलवे स्टेशन

C) मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन

D) चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन

Answer: B)

Explanation:

Union Home Minister Amit Shah flagged off India’s first LNG-powered train from Sabarmati Railway Station in Ahmedabad, Gujarat, along with inaugurating railway development projects worth ₹1,472 crore.
The LNG-powered train is aimed at promoting cleaner energy use in railways and supporting environmental sustainability by reducing dependence on conventional fuels.
A WAG-12 Maintenance Shed was also inaugurated at Sabarmati for locomotive engine maintenance, built at a cost of ₹700 crore.
Indian Railways is focusing on green initiatives, including railway electrification, LNG and hydrogen-powered trains, to modernise transport and reduce emissions.

व्याख्या:

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती रेलवे स्टेशन से भारत की पहली LNG-संचालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और ₹1,472 करोड़ की रेलवे विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
LNG-संचालित ट्रेन का उद्देश्य रेलवे में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता कम करके पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाना है।
साबरमती में लोकोमोटिव इंजन के रखरखाव के लिए ₹700 करोड़ की लागत से WAG-12 मेंटेनेंस शेड का भी उद्घाटन किया गया।
भारतीय रेलवे हरित पहल पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें रेलवे विद्युतीकरण, LNG और हाइड्रोजन संचालित ट्रेनें शामिल हैं, ताकि परिवहन का आधुनिकीकरण और उत्सर्जन में कमी लाई जा सके।

Q10. The Niyamgiri Hills, recently in the news, are located in which state?

A) Odisha

B) Jharkhand

C) Chhattisgarh

D) Madhya Pradesh

प्रश्न 10. हाल ही में चर्चा में रहे नियमगिरि पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं?

A) ओडिशा

B) झारखंड

C) छत्तीसगढ़

D) मध्य प्रदेश

Answer: A)

Explanation:

Niyamgiri Hills in Odisha were in news as Vedanta Group sought revival of bauxite mining plans after the project was shelved in 2013 due to opposition from the Dongria Kondh community.
The Dongria Kondh community is a Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) in Odisha and opposed mining through Gram Sabha resolutions following a Supreme Court order.
The 2013 Gram Sabha decisions on Niyamgiri mining were widely described as India’s first environmental referendum, involving community rights under the Forest Rights Act, 2006.
Niyamgiri Hills contain estimated bauxite reserves of around 72–88 million tonnes, which are important for alumina and aluminium production.

व्याख्या:

ओडिशा की नियमगिरि पहाड़ियों को लेकर चर्चा हुई क्योंकि वेदांता समूह ने 2013 में स्थगित की गई बॉक्साइट खनन परियोजना को फिर से शुरू करने की मांग की, जिसका विरोध डोंगरिया कोंध समुदाय ने किया था।
डोंगरिया कोंध समुदाय ओडिशा का एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) है, जिसने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद ग्राम सभा प्रस्तावों के माध्यम से खनन का विरोध किया था।
नियमगिरि खनन से संबंधित 2013 की ग्राम सभा प्रक्रिया को भारत का पहला पर्यावरणीय जनमत संग्रह कहा गया, जिसमें वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत समुदाय के अधिकार शामिल थे।
नियमगिरि पहाड़ियों में लगभग 72–88 मिलियन टन बॉक्साइट भंडार होने का अनुमान है, जो एल्युमिना और एल्युमिनियम उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है।